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उदित वाणी, नई दिल्ली 27 May, 2026 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग के उस अधिकार की पुष्टि की, जिसके अंतर्गत वह मतदाता सूची की समरी रिवीजन (SIR) कर सकता है। इस निर्णय के साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची की जांच और पुनरावलोकन संबंधी शक्तियों को बरकरार रखा है। अदालत में याचिका के माध्यम से चुनाव आयोग की इस शक्ति को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आयोग को यह अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है। कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची का पुनरावलोकन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला है। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि प्रत्येक चुनाव में शामिल होने वाले मतदाताओं की जानकारी अद्यतित और प्रमाणिक हो। अदालत ने आयोग को यह अधिकार देना भारतीय लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता के हित में बताया।